ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਸਮਾਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ' ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ  ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ  ਲਵਾਉਣ ਲਈ 2023 ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ 2024 ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ "ਵੈਕਸੀਨ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ", "ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਰਥਾਈਡ" ਅਤੇ "ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ" ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
 
ਵੈਕਸੀਨਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨਾਂ  ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ  ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧ ਜਾਪੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

• ਨਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮਈ/ਜੂਨ 2021 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀ 16% ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ 2024 ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
•  ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 130 ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
•  ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਨ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 10 ਅਰਬ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀ 16% ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
•  ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ 8.9 ਵੈਕਸੀਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
•  ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ।
•  ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਤੱਕ 'ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਨੇ ਆਪਣੀ 37.5 ਕ੍ਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਲਈ 16 ਅਰਬ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਯੂ ਕੇ' ਨੇ ਆਪਣੀ 5.4 ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਬਾਲਗ ਵਸੋਂ ਲਈ 21.9 ਕ੍ਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
• 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ' ਦੇ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ "ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 70 ਕ੍ਰੋੜ  ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਿਉ: 4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 500 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ।" 

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ:  ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚਣੇ ਹਨ।
 
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61% ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 33% ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ "ਨੋ ਵੰਨ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਅਨਟਿਲ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਸੇਫ "  ('ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ') ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 45 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
 
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ' ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਟੈਕਨੌਲੌਜੀ ਐਕਸੈੱਸ  ਪੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
 
ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ , ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੌਲੌਜੀਆਂ  ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 
ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਗਾਵੀ' ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਲਾਇੰਸ, ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਅਤੇ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵੇਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖ੍ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਂਈ/ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।
 
ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ (ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਪਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,  ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ $1.0 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਇਕ ਲਾਭ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 11 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ 'ਸ਼ੰਘਾਈ' ਸਥਿਤ ਵਾਇਰੌਲੌਜਿਸਟ (ਵਿਸ਼ਾਣੂਵਿਗਿਆਨੀ - ਵਾਇਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ) 'ਜ਼ੈਂਗ ਯੌਂਗਜ਼ੈਨ' ਨੇ 'ਸਾਰਜ਼-ਕੋਵ-2' ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ 'ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ  'ਯੌਂਗਜ਼ੈਨ' ਦੇ ਦੋਸਤ 'ਸਿਡਨੀ' ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 'ਐਡਵਰਡ ਹੋਲਮਜ਼' ਨੇ 'ਵਾਈਰੌਲੌਜੀਕਲ ਡਾਟ ਆਰਗ' ਨਾਮੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸ' ਨੇ 'ਕੋਵਿਡ 19' ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੀਨੀ ਖੋਜੀ 'ਨਿਆਂਸ਼ੁਆਂਗ' ਵਾਂਗ ਅਤੇ 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਜ਼' ਵਿਚਲੇ 'ਮੌਲੀਕੁਲਰ ਬਾਇਓਲੌਜਿਸਟ' 'ਜੇਸਨ ਮਕਲੈਲਨ' ਵਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਨੇ 'ਫਾਈਜ਼ਰ' ਅਤੇ 'ਮੌਡਰਨਾ' ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 'ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ', 'ਨੋਵਾਵੈਕਸ', 'ਕਿਊਰਵੈਕ' ਅਤੇ 'ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਬਾਇਓ' ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤਕਨੌਲੌਜੀ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ  ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਮਿਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ 'ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 'ਬੌਧਿਕ' ਹੱਕ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ।  ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਮਿਲਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ 'ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਕਾ' ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਵੈਕਸੀਨ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
 
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਕੋਵੇਕਸ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਬੌਧਿਕ ਹੱਕ' ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੋਵੇਕਸ' ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਅਰਬ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਵੰਡ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਝੁੰਡ ਰੋਧਖਮਤਾ' ('ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ') ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਝੁੰਡ ਰੋਧਖਮਤਾ' ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਲੋਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 11-13 ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ 'ਯੂ ਕੇ' ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਕੋਰਨਵਾਲ' ਵਿੱਚ 'ਜੀ-7' ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 'ਕੋਵੇਕਸ' ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਯੂ ਕੇ' ਨੇ 10 ਕ੍ਰੋੜ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 50 ਕ੍ਰੋੜ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 10 ਕ੍ਰੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ 'ਜੀ-7' ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1 ਅਰਬ  ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।
 
'ਜੀ 7' ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਹਨ। 

'ਗਾਵੀ' ਦੀ 'ਵੈਕਸੀਨ ਅਲਾਇੰਸ', ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਨੇ 'ਜੀ 7' ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। 'ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ' ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ "ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੌੜ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਈਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ (ਵੈਕਸੀਨਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਔਕਸਫੈਮ' ਦੀ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੇਜਰ  'ਐਨਾ ਮੈਰੀਓਟ' ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ 'ਜੀ 7' ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ "ਜੇ 'ਜੀ 7' ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ 1 ਅਰਬ  ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਦਾਨ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 11 ਅਰਬ  ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ (ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ) ਇਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਦਾਨ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। (ਵੈਕਸੀਨਾਂ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਜੀ 7' ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ... ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।"
 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜੋਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: sukhwanthundal123@gmail.com