ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡਿਆ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੀ ਰੇਹਰ੍‍ਸਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਧੂੜ ਅਜੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਕਾਂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੂੜ ਹੀ ਫੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਂਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਚ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੁਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ‘ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ‘ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਪੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਜਾਮੇਂ ਗੁਲਸਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਆਂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤਕ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਕੇ, ਬਾਕੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਜੇਹੜੇ ਵਜੀਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗੇ ,ਓਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੇ ਸਾਰੀ ਵੀ ਬਚੇ ਤਾਂ ਵੀ 75 ਲਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਘਾਟਾ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮੀਡਿਆ ਤੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਸੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਪੱਟੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੋਸਟਲ ਮੁਹਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਬ ਮਿਲ ਗੇ ਸਨ । ਕਹਿੰਦੇ “ਖਾੜੇ ਲਵਾਂਗਾ । ਟਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹੋ ? ਜਿਨੀ ਦੇਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਪਿਛੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈ ਚੁਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਓਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਓਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਕੁ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਾ ਐੱਮ ਪੀ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।ਇਹ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਦ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕੇ ਜਿਤਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਰ ਨੇਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਸੂਹੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਿਰਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਂਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਕਦੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਕਲੱਬਾਂਚੋਣਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ ਮਰਹਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧੂੜ ‘ਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ। ਉਪਰੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਰ ਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਕੂ ਫੁਲਨ ਦੇਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ । ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਫੁਲਨ ਦੇਵੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਵੋਟਤੰਤਰ ਤੇ ਨੋਟਤੰਤਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭੁੱਕੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਜਾਂ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਇਸ ਸਾਦਗੀ ਪੇ ਕੌਣ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਐ ਖੁਦਾ, ਲੜਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਹਾਥ ਮੇਂ ਤਲਵਾਰ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਰਾਜ ਯਕੀਨਣ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸਿ਼ਪ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੋਕਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ,ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ,ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ,ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ,ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਲੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

‘ਗੈਰਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੇ,
ਅਹਿਲੇ-ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕਰ ਉਲਝਾਈ ਹੈ।

ਬੀ.ਐਸ.ਢਿੱਲੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ
# 146, ਸੈਕਟਰ 49-ਏ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 160047
ਮੋਬਾਇਲ : 9988091463
dhillonak@yahoo.com

28/10/2012