ਨਕੀਬ-ਏ-ਅਮਨ ਰਹਾ ਮੈਂ, ਮਹਾਜ਼-ਏ-ਜੰਗ ਮੇ ਭੀ,
ਯਹੀ ਅਸੂਲ ਮੇਰੀ ਫ਼ਤਹਿ ਕਾ ਸਬੱਬ ਠਹਿਰਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ-ਸਵਾ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰੂਪੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ "ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ" ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਰਤਾ ਅਤੇ 'ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ' ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਇਕਪਾਸੜ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ।

ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿਚੋਂ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਕੁਝ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ' ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਿੱਤੀ ਧਿਰ ਨਾਇਕ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਬਣੇ ਨਾਇਕ, ਜਦੋਂ ਹਾਰੇ ਬਣੇ ਬਾਗ਼ੀ,
ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ, ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ?

ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ "ਬਸਪਾ" ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ "ਅਕਾਲੀ ਦਲ" ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਅਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਢਾਈ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਚੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ 'ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ' ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਉਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਮੁਸ਼ਕਿਲੇਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲੇਂ ਹੈਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਮੇਂ ਮਗਰ,
ਯੇ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਛੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਣਨੀਤੀ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ' ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ।

ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੁਣ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 'ਭਾਜਪਾ' ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 'ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ' ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ' ਨੇ ਇਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਥੋਂ ਚਾਹੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ 'ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ' 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'ਭਾਜਪਾ' ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਭਾਜਪਾ' ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ 'ਭਾਜਪਾ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 'ਭਾਜਪਾ' ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ 'ਭਾਜਪਾ' ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ 'ਭਾਜਪਾ' ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਮਾਣੀ ਜਾਵੇ?

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਭਾਜਪਾ' ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com