ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੱਥਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 

ਸੱਤਾ ਕਾ ਖੇਲ ਚਲੇਗਾ,
ਸਰਕਾਰੇਂ ਆਏਂਗੀ, ਜਾਏਂਗੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੇਂਗੀ, ਬਿਗੜੇਂਗੀ,
ਮਗਰ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ,
ਇਸਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਅਮਰ' ਰਹਿਨਾ ਚਾਹੀਏ।

ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਕ ਤਰਜ਼-ਏ-ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ,
ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਗਿਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਏਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਰਗੀ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੌਲ ਰਹੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਤਮੰਨਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਇਕ ਤਰਜ਼-ਏ-ਤਗ਼ਾਫੁਲ ਹੈ
ਸੋ ਵੋ ਉਨ ਕੋ ਮੁਬਾਰਿਕ,
ਇਕ ਅਰਜ਼-ਏ-ਤਮੰਨਾ ਹੈ
ਵੋ ਹਮ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ?
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,  ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲ  ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਅਖਾਣ ਹੈ “ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼” ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸੀਸ'। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁਝ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਤਦ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚੁਣੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ 
ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 'ਸਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦਾ ਹੈ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਫੂਡ ਸਟੱਫ (ਭਾਵ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਜਿਣਸ ਹੈ ਪਰ ਆਟਾ ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਜਿਣਸ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਣਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਿਬਤਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। 

 92168-60000
 hslall@ymail.com/a>