ਮੁਫ਼ਤ ਕਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਦਤਰ ਭੀਖ਼ ਸੇ ਭੀ ਸੋਚ ਲੋ,     ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕੋ ਖ਼ੁਦ ਨਾ-ਤਵਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਮ।
 
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਚਾਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਸੈਨਟਰੀ ਮਕੈਨਿਕ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ 'ਪਾਂ' ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਵਿਹਲਪੁਣੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਜਿਹੜੀ-ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਨ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ 'ਰਿਸ਼ਵਤ' ਦੇ ਕੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ' ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ 'ਖ਼ਰੀਦਣ' ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਣਖੀ, ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਏਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ' ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ।

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾ ਮਰਨਾ ਹਰਾਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ।
 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ
 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈ ਜਾਣ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਅਜੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭਰਮ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ 'ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ' ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਹੀ 'ਫਾਸ਼' ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਡਟ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 13,636 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਨਾਂ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਆਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ?

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
 92168-60000
 hslall@ymail.com/a>