ਦਿਲ ਤੁਝੇ ਨਾਜ਼ ਥਾ ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਪਰ।
ਦੇਖ ਅਬ ਵੋ ਭੀ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪਰ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ 'ਅਦਾਕਾਰੀ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 2-4 ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾਗ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਨੇੜਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਕਰਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ?
ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਲੀਏ,
ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਨਿੱਤ ਨਏ, ਕੈਸੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਜਗਾਈਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ  ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਬਸ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣੇਗੀ?
ਇਤਨੇ ਸਪਨੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਝੂਠੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਛੋੜ,
ਪੱਥਰੋਂ ਕੋ ਨਾ ਸਿਖਾ ਘਾਸ ਉਗਾਨੇ ਕਾ ਹੁਨਰ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 'ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ' ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ (ਐਲ.ਟੀ.) ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਧਨਾਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਪੜਨ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਹੀ ਬਣੇਗੀ।

ਜਾਣ ਕਰ ਬੇ-ਸਰ-ਓ-ਸਾਮਾਨ   ਕਭੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ,
ਸਾਥ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਰੱਬ-ਏ-ਜਹਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ।
 
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com