ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ/ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ, ਅਣਖ਼ੀ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛੱਕੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਿੰਲਡਰ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਏ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਕਦਿਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ, ਕਦੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਮੰਗਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਅ ਲੁਭਾਓ ਚਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਇਓ।

ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਸੀ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਪਲਾਹ ਸੋਟੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ।

ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲਟਾ ਪੀਂਘ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖ੍ਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਅਸਤਦਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਟੈਕਸ ਵਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
 
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਹਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਏਰੀਅਰ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ, ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਲ ਦੁਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ' ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਯੁਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 200 ਤੋਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਬਿਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 200 ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 200 ਯੁਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ 500 ਯੁਨਿਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਦੋਂ 1996 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜ਼ਵੀਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ।

ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ  ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੌਲ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਸ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼' ਅਤੇ 'ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ' ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ  ਭਖਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨਾ ਹਟਾਕੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ' ਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਕੇ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ  ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com