ਮਾਨ ਲੋ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਮੇਂ, ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਕਭੀ,
ਭੀਖ ਕੀ ਕੀਮਤ ਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੇ ਤੋਲੀ ਗਈ। - (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ  ਜੋ 'ਕੈਗ' ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ 1997-98 ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.  ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2006-07 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 2009-10 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 53,252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 88,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 29 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਕੈਗ  ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 1981 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। 2001 ਵਿਚ ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2020-21 ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.  ਵਿਚ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ 500 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਮੁੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣੇ ਹਨ? ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਣੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?

ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ : ਮੁਫ਼ਤ ਕਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ - ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ 

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਜਾਂ  ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ  ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ  ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਸੰਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚ ਸੁਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। 16 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਹੱਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ?
 
ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜੋ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਦੇ ਹੀ ‘ਸ਼ਾਂਤ‘ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤੁਫ਼ਾਨ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ (ਲੜਕਿਆਂ) ਵਲੋਂ 49 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ  ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਅਤੇ 1980 ਵਿਚ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ  ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਹਾਕੀ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ  ਕੀਤਾ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਐਸਟਰੋਟਰਫ  'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਐਸਟਰੋਟਰਫ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ।
 
ਸੰਪਰਕ: +91 92168-60000
ਬਿਡਾਕ: hslall@ymail.com