ਇਨਸਾਫ਼ ਕੇ ਪਰਦੇ ਮੇਂ ਕਯਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਯਾਰੋ,
ਦੇਤੇ ਹੋ ਸਜ਼ਾ ਔਰ, ਖ਼ਤਾ ਔਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਰ ਅਖ਼ਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਸ: ਸੁ: ਦ: ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ: ਸੁ: ਦ: ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ: ਸੁ: ਦ:15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰ, ਡਰੋਨ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ: ਸੁ: ਦ: ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਇਕ ਇੰਚ ਜਾਂ ਇਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ 'ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ' ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਭੰਗ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਸੰਸਦ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ: ਸੁ: ਦ: ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 547 ਤੋਂ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 547 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 547 ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ 27,350 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਹੀ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  ਹੈ।

ਸਿਤਮ ਕੀ ਇੰਤਹਾ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਖ਼ੁਦਾ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? (ਖੁਰਸ਼ੀਦ)

ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ?
ਅਸ਼ਰਫ ਮਾਲਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ,

ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਏਜਾਜ ਅਗਰ ਚਾਹਤੇ ਹੋ,
ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ।

ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਖੂਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਦਾਚਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖ਼ੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ: ਸੁ: ਦ: ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰੇ।

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com