ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਕੋਲ 'ਬਸਤਾੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ' ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਜਟਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

64 ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਲੋਕ ਜੇ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 'ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ' ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 'ਜਨਰਲ ਓਡਵਾਇਰ' ਰੂਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ  ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ  'ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ' ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

'ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ‘‘ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ  ਪਹਿਨੋ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਆਈ ਏ ਐਸ  ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ  ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸ਼ਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਈ ਏ ਐਸ  ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਨਿੰਗ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਈ ਏ ਐਸ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਈ ਏ ਐਸ  ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਡੁਲਿ੍ਹਆ ਖ਼ੂਨ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਿ੍ਹਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲਿ੍ਹਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਿ੍ਹਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ' ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਪੱਛਵੀਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ  ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਵੇ  ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੀ ਸੀ  ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ  ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ  ਸਵੇਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ  ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਭਜ ਭਜਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਊ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ । ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ  ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਲ  ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼  ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਨੂੰਹ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਖੱਟਰ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਜੇ ਪੀ  ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ' ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ' ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ 'ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ' ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 'ਖੱਟਰ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ  ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੜਕੇ ਜੇ ਜੇ ਪੀ  ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਜੇ ਪੀ  ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ 'ਬੀਬੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾਹੀਆ' ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤਸੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਆਉਣਗੇ।

'ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ  ਨੇਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ' ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ  ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਪੀ  ਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-9417813072
ujagarsingh48@yahoo.com