ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਯਹੀਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਏਂ।
ਕਿ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਊਂਗਾ ਮੈਂ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਸਬਰ, ਹੌਸਲੇ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90-95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਦਿਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿੱਤ ਵਰਗੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਹ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਮੁਜੱਫਰ ਰਜ਼ਮੀ ਅਨੁਸਾਰ :

ਯੇ ਜਬਰ ਭੀ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ਼ ਕੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨੇ,
ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਹ ਰਖਾਈ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਾਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਝੁਕੀ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਨਾਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ, ਹੌਸਲੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਿੱਖ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ, ਅਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪੇਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੌਣ ਡੂਬੇਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਫ਼ਰ,
ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਕਤ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਉਤਰ ਕਰ ਹੋਗਾ।
 
92168-60000
hslall@ymail.com