ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਬਰਸ  ਮੇਲੇ
ਵਤਨ ਪੇ ਮਿਟਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਯਹੀ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਂ ਹੋਗਾ।

'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ' ਦਾ 'ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ' ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਅਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ  ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 'ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ' ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦਾ 'ਨਿਗਮੀਕਰਨ' ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਆਪਣਾ) ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁੱਲ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇਤਾ 'ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ' ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ।

'ਯੇਚੁਰੀ' ਲਿਖਦੇ ਹਨ, 'ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ' ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 'ਏ. ਵੈਗਨਰ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹਾਂ ਕਿ 1919 ਦੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਰ-ਸੰਘਾਰ' ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ' ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ' ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ (ਜਲ੍ਹਿਆਵਾਲਾ ਦਾ) ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ' ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 'ਰੌਚਕ ਸੈਰਗਾਹ' ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਜਲ੍ਹਿਆਵਾਲਾ ਬਾਗ' ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਆ ਕੇ 'ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ' ਨੇ ਇਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ' ਨੇ ਇਸ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਸਾਖੀ 1919 ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਂਡ 
ਕਰ ਚਲੇ ਹਮ ਫਿਦਾ ਜਾਨ ਓ ਤਨ ਸਾਥੀਓ,
ਅਬ ਤੁਮਹਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਵਤਨ ਸਾਥੀਓ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 'ਪੰਜਾਬ' ਅਤੇ 'ਬੰਗਾਲ' ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 'ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੱਬ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜ 'ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ 'ਪੰਜਾਬ' ਅਤੇ 'ਬੰਗਾਲ' ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।

1917 ਵਿਚ ਬਣੀ 'ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 1919 ਵਿਚ 'ਰੌਲਟ ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਰੌਲਟ ਐਕਟ' ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ 'ਪੰਜਾਬ' ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਡਾ. ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ' ਅਤੇ 'ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ' ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 'ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ' ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

'ਰੌਲਟ ਐਕਟ' ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ, ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 'ਡਾ. ਕਿਚਲੂ' ਤੇ 'ਸਤਿਆਪਾਲ' ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ' ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਗਜ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 8 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਰੌਲਟ ਐਕਟ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ' ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖ' ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ 'ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ 'ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ' ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 5 ਵਜੇ 'ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਰਿਨਾਲਡ ਐਡਵਰਡ ਹੈਰੀ ਡਾਇਰ' ਨੇ 'ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ' ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 337 ਬਾਲਗ, 41 ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇਕ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ' ਤੇ 'ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਅਨੁਸਾਰ' ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1300 ਤੋਂ 1500 ਤੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ' ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ 'ਡਾ. ਸਮਿੱਥ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1700 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੱਦੇ ਦੀ ਸੋਅ 
ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤਾਰੀ ਹੈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦ ਮਿਲੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ?

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ' ਅਤੇ 'ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ 'ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ' ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ?’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਏਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। 
 
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com