ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹਾਲਤ ਭੀ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਜੈਸੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕੋ ਭੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਯਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 'ਜੁਗਾੜ' ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਈਏ, ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਣੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਹਿ ਗਈ ਹੈ। 
 
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਬੂਹੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ।

ਦਿਲ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੇ ਆਸਾਰ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈਂ।
ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤਾ ਦਰ-ਓ-ਦੀਵਾਰ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ਬਣਾਉਣੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਕਤ-ਬ-ਵਕਤ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ  'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਇਨ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਸਾਰਾ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਫ਼ਕ ਥਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤਾ ਵੀ।

ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ’ਮਾਲ-ਏ-ਮੁਫ਼ਤ, ਦਿਲ-ਏ-ਬੇਰਹਿਮ।'

ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ  ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ‘ਨਮਕ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਨਮਕੀਨ' ਹੋਣ ਵਾਂਗ, ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਝਟਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ  ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ..... ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ।  

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੀ-ਸਦਕੇ ਲੜਨ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 
 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ' ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਣ, ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 2500 ਤੋਂ 2700 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹੈ।

ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰ.....?

ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣ। ਏਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

 92168-60000