ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ :

ਢੋਲ ਵੱਜ ਗਏ!
ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਗਏ!
ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਕਰੂ!
ਬਾਜਵਾ ਕੀ ਕਰੂ!
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਠੋਕਤਾ!
ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ?
ਕੈਪਟਨ ਗੱਦੀ ਛੱਡੇਗਾ?
ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ?
ਪੱਪੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਪਰਗਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ?
ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਭਿੜੇ ਰਹਿਣਗੇ?

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਤਰਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿਟਰ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ  ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ  ਹੋਈਆਂ।

ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਾਣੇ -ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 'ਬਿਲ ਗੇਟਸ' ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਲੂ-ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰ ਸਮੇਤ 'ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ' ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 984 ਏਕੜ ਅਮਰੀਕਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਲਾ ਉਸ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ!

ਉਸ ਦੀ 'ਲਿਊਸਿਆਨਾ' ਵਿੱਚ 70,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੂੰ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਚੌਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚਿਪਸ ਤੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਲੂ 'ਬਿਲ ਗੇਟਸ' ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਕਾਮੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਬਿਲ ਗੇਟਸ' ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ 'ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ' ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ।

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰ 8 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਾਲੜੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾਜ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਧੀ ਜੰਮਣ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਲਫ਼ਾਸ  ਖਾਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਵੀ ਬੇਵੱਸ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੀ ਔਰਤ? ਕਿਉਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਲ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ?

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਹਰ ਵਰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਉੱਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ‘ਦਿਮਾਗ਼’ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਭਾਰਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਿਨ-ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ-ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਰਦਲੀ, ਕਾਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ, ਨੌਕਰ, ਗੰਨਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ।

ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, 9 ਕਾਰਾਂ--ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਮਨਟੈਰੋ, ਜੈਮਰ ਵਜੋਂ ਟਾਟਾ ਸਫ਼ਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਦੋ ਬੋਲੈਰੋ ਤੇ ਇਕ ਇਨੋਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਮਾਲੀ, ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਚੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਕਾਰਾਂ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ 500 ਤੋਂ 600 ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਗਿਣਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਫੂਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 40-50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੰਚ ਨਹੀਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਬਿਜਲੀ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ
ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ, ਓਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਪੀੜਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਲੱਖ ਖ਼ਰਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਜਾਂ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ –ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਸਡ ਕਾਡ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਥਾਈਂ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਦ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੈਂਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੰਗੇ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਘਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
 
ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਹ ਕੇ, ਕੇਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, 'ਹਰ-ਹਰ ਮਹਾਂਦੇਵ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਜਾਂ 'ਅੱਲਾ ਹੂ' ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਸੁੱਟਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਆਦਿ ਪੱਕੇ ਗੁਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਪਰ੍ਹੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਦਾ ਪੱਧਰ
ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 1200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਤਰਸ-ਤਰਸ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਟਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ !

ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕਤੀ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2040 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਾ ਬਚਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਚਾਹ-ਪੱਤੀ, ਖੰਡ ਆਦਿ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਕਤੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੰਡ ਜਾਂ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ-ਬੁੱਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ--ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੇਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਆਦਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਝਮੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ-
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੇਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪੀੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਘਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਬਾਨ
ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ :

ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੋਛਾਪਣ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਢਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਹੇਠ ਹੀ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਅ ਹੇਠ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਰਤਾ-ਮਾਸਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਬਘਿਆੜ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਕੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਝਾਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਸੁਆਸ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖ਼ਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਫਲਾਣੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਰ
ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਂਗਰਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ-ਚੌਲ ਜਾਂ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ, ਖੰਡ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ!

ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?

ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਾਗੀਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁੱਤਰਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਬੜੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਟੌਹਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਹਲੂਣਾ ਇਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ :

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ?
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?
ਏਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਘਿਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ?
ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹਨ?

ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ. ਡੀ.,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਰ,
28, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਲੋਅਰ ਮਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ। ਫੋਨ ਨੰ: 0175-2216783