ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੰਜਰ ਤੇ 
ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਤੇ
 
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 10-12 ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅੱਖ ਮਟੱਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਪੱਕੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ: 

ਮੰਜ਼ਿਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹ ਲੇਕਰ ਰਾਸਤੋਂ ਮੇਂ ਕੈਦ ਹੈਂ।
ਹਮ ਤੋ ਇਕ ਫਰਿਆਦ ਲੇਕਰ ਰਾਸਤੋਂ ਮੇਂ ਕੈਦ ਹੈਂ।
 
ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕ 'ਫੋਨ ਕਾਲ' ਦੂਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।
 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪਰ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ 'ਗੱਦੀ ਵਾਪਸੀ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 
ਟਿਕੈਤ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ  
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੋਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕੈਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੀਡੀਆ' ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਖ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਜੇ ਡੇਢ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 
ਟਕੈਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ?
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਟਾਂ (ਰੰਗੜਾਂ) ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਂਦ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਿਕੈਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
 
92168-60000
hslall@ymail.com