ਬਾਤ ਤੋ ਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬੋਂ ਸੇ ਸਦਾਕਤ ਟੂਟੇ,
ਯੂੰ ਤੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੋ ਸਚਾਈ ਕਾ।

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਓ-ਅਮਾਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ

 'ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ॥' ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਭਾਜਪਾ' ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਹਿਮ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਵਰਤਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਰਾ:ਸ:ਸ: ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਵਿੰਗ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਲਾਂਘਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 'ਬਰਲਿਨ' ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਵਰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰ-ਏ-ਸਗੀਰ (ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪਰ 'ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ' ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 'ਜਰਮਨੀ' ਤੇ 'ਫਰਾਂਸ' ਵਿਚ ਸਿਰ-ਵੱਢਵਾਂ ਵੈਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ' ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਚੰਨੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ?
ਵਕਤ ਜਬ ਸਾਥ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਹਸਰਤ ਬੜ੍ਹਤੀ ਜਾਤੀ ਹੈ,
ਖ਼ੁਦਾ ਜਬ ਸਾਥ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਕਤ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲਗਤਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀ 'ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ' ਸੀਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਬਸਪਾ', ਜੋ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ' ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਨਾਲ ਹੈ, ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ' ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ 'ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ' ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ
ਕਿਤਨੀ ਸਚਾਈ ਕਿਸ ਖ਼ਬਰ ਮੇ ਹੈ?
ਯੇ ਬਾਤ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸਿਉਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਰੇਤਾ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਦਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਸਾਢੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਵੇਚਿਆ ਰੇਤਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20-25 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 27 ਕੁ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰੇਤਾ ਦੀ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 3-3 ਜਾਂ 4-4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੋ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਉਂਜ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com