ਤੀਰਗੀ ਕੀ ਅਪਨੀ ਜ਼ਿਦ ਹੈ,
ਜੁਗਨੂੰਉਂ ਕੀ ਅਪਨੀ ਜ਼ਿਦ,
ਠੋਕਰੋਂ ਕੀ ਅਪਨੀ ਜ਼ਿਦ ਹੈ,
ਹੌਸਲੋਂ ਕੀ ਅਪਨੀ ਜ਼ਿਦ।
 
ਤੀਰਗੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੁਗਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ 'ਤੇ ਅੜ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚਮਨ ਮੇਂ
ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿਦ ਹੋ ਪੂਰੀ,
ਯਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਰਹੇਂਗੀ,
ਯਾ ਆਸ਼ਿਆਂ ਰਹੇਗਾ।---
 
ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ' ਤੇ 'ਪਰਜੀਵੀ' ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 'ਪਰਜੀਵੀ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ' ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
 
ਪਰ ਇਹ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ 'ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ', ਸਪਾ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬੁਦੱਲਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ।

ਖ਼ੈਰ! ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ  'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਰਚੇ ਆਮ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
 
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ
'ਲਾਲ' ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਲਿਖੇ ਨਾ
ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਇਰ ਹੈ,
ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ,
ਰੱਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
 
ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲਾ  ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ  
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 
 
ਫੋਨ : 92168-60000
Email : hslall@ymail.com