ਹਵਾ ਕੋ ਜ਼ਿਦ ਕਿ ਉੜਾਏਗੀ ਧੂਲ ਹਰ ਸੂਰਤ,
ਹਮੇਂ ਯੇ ਧੁਨ ਹੈ ਕਿ ਆਈਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

'ਪੈਗਾਸਸ' ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁੱਝ ਅਜ਼ਹਰ ਅਦੀਬ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ (ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ (ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ) ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਪੈਗਾਸਸ' ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ 'ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ' ਅਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ :

ਅਰਮਾਂ ਕੋ ਛੁਪਾਨੇ ਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰ।
ਸ਼ੋਲੋਂ ਕੋ ਦਬਾਨੇ ਸੇ ਉਠਤਾ ਹੈ ਧੂਆਂ ਔਰ।
...........
 
ਪੈਗਾਸਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੈਗਾਸਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਾਇਬਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇਕ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਈ.ਮੇਲਾਂ, ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਆਦਿ ਤੱਕ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ.ਮੇਲ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਇਬਰ, ਟੈਲੀਗਰਾਮ, ਈ ਚੈਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ, ਸਿੰਬਿਅਨ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈ. ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਕਨੀਕ 'ਫਾਰਮਾਰੂਟ' ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਇਜ਼ਰਾਈਲ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵਾਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਾਸਤੇ 3.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ. ਫੋਨ ਲਈ 4.8 ਕਰੋੜ। ਇਹ 10 ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਗਾਸਸ ਲਈ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਰਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੀਮਤ ਇਸ ਕੀ,
ਜਬ ਕਹਾਨੀ ਕੋ ਨਯਾ ਮੋੜ ਦੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
 
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com