ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਗਿਣਵੀਂਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ?
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਰਾਜੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ?
ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿਥੇ ਗਈ?

ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਝੁਕਾਆ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੈਲੀਬਰੇਟੀਜ਼  ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਣ।

ਹੁਣ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਸ ਉਚਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ  ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣਗੇ?

ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲਾਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਇਕ  ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜਿਤੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਤਕੇ ਮੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਂ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।  ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪਰੁ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ੂਲਕਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਗੀ,  ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇਤਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲਈ  ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹਨ।

ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਊਂਟ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com