ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ 'ਚੌਥਾ ਮੋਰਚਾ' ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ' ਵੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ' ਦੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇਤੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਮਰਥਕ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ-ਬਸਪਾ' ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2017 ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਿਖਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਸਿਰਫ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ 'ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ' ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਅਤੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ' ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਰਨਾ' ਅਤੇ 'ਸਿਰਸਾ' ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਸਰਨਾ' ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ 'ਸਿਰਸਾ' ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ 'ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ.' ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ.
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਕੀ ਪਨਾਹ ਮੇਂ ਹੈ।
ਯੇ ਹਕੀਕਤ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਂ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਬਹੁਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੂਤਘਰ ਅੱਗੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ  ਮੰਤਰੀ 'ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਸੀਕੋ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫ਼ਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ 'ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ' ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ  ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ' ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾ, ਡੇਢ ਸੌ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
 
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ
ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਐਸੇ ਕਰ ਗਯਾ ਵੋ,
ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੈਸੇ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਯਾ ਹੋ।
 
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 'ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ' ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਬੀ.  ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਪੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਅਣਗੌਲੇਪਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਪ੍ਹ  ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ 'ਮਿਸ਼ਨ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ' 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ਼ੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। 
 
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com