ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
 
ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਬ ਮਾਨ ਲੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ।
ਜੀਤ ਤਬ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬ ਠਾਨ ਲੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ।  (ਸ਼ਕੀਲ ਆਜ਼ਮੀ)

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਆਗੂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿੱਤ, ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦ' ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ।

ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਖ਼ੈਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਖੋਹ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 700 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪੈਕਜ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ :

ਜਿਸ ਜੀਤ ਕੀ ਖ਼ਾਤਿਰ, ਮੈਂ ਬੇਦਾਰ ਰਹਾ ਅਬ ਤੱਕ,
ਇਕ ਲਮਹੇ ਕੀ ਗ਼ਫਲਤ ਮੇਂ, ਵੋ ਜੀਤ ਭੀ ਹਾਰ ਆਇਆ।

ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਏਨੀ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਢੀਂਡਸਾ' ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਆਪ' ਤੇ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਕੈਪਟਨ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ' ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ 'ਕੈਪਟਨ-ਭਾਜਪਾ' ਤੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ' ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਸਵੀਰ ਨਿਖਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਵਾਰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ:

ਔਰੋਂ ਕੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਕੀ ਲੇਤੇ ਹੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ,
ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਂ ਮੇਂ ਝਾਕਾ ਨਹੀ ਜਾਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਆਗੂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ 
 ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10-20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਲਜਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਇਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ-ਏ-ਵਕਤ ਕੋ ਕਬ ਜ਼ੇਬ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ
ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਬ ਦੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਔਰ ਅਧੂਰਾ ਨਿਕਲੇ?  (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ )

ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 'ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ', ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ' ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿਚ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 127 ਵਿਚੋਂ 109 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 18 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਹੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਜੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

92168-60000
hslall@ymail.com