22 ਲੱਖ ਅੰਗਹੀਣ, ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ 724 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਭ-ਕਰਨੀ ਨੀਦੋਂ ਜਗਾਏਗੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ !- (ਇੰਜੀ. ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ)
 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇਗੀ। - ਡਾ.ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ)
 
“ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਨੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੁਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਆਗੂ (ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
 
14 ਅਗੱਸਤ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ "ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ" ਰੰਗਦਾਰ ਪੋਸਟਰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ਼ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ  ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 
 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਣਾਇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕਡ਼ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹਲਕਾ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।

ਜਿਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, 3000 ਰੁਪਏ ਅੰਗਹੀਣ, ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, 400 ਰੁਪਏ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ, ਸੱਸਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ, ਸਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਇਜੀ. ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ( ਅੰਗਹੀਣ, ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ) ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾ ਸੱਤ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ  ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਥਾਲੀ ਤੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੂੰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਗਰਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ, ਕੁਲਰਾਜ ਖੋਖਰ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਖਰਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।