ਸਭੀ ਥੇ ਏਕਤਾ ਕੇ ਹਕ ਮੇਂ ਲੇਕਿਨ,
ਸਭੀ ਨੇ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖ ਦੀ।

ਦੀਪਕ ਜੈਨ ਦੀਪ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲਚਕ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀਵਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਬੋਲ-ਕਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵਿਚੋਂ ਰਹਿਮਤ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 400 ਤੋਂ 500 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 5-7 ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਕ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਐਲਾਨ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਇਕ ਜਾਂ 2 ਵਿਧੀਵਤ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ-'ਆਪ' ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਦੂਸਰਾ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 14 ਸੀਟਾਂ 7-7 ਜਾਂ 8-6 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ 4-3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਜਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 
ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ

ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭੁੱਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਖ ਇਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। 
 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੀਅ-ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ 'ਵਕੀਲ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਲਾਖ ਸਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨ ਕੀਜੈ ਰਿਸ਼ਤਾ,
ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਯਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹਾਥ ਮਿਲਾਤੇ ਰਹੀਏ।    (ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ)

ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ 'ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਿਟ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੋਕੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ 1952 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। 
 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 2006 ਵਿਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਖੀਰ 2012 ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ-ਉਪ-ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000