ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਪਾਲੀ ਸਮੇਤ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1967 ਵਿਚ ਸਿੰਧੀ, 1992 ਵਿਚ ਕੋਂਕਣੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਅਤੇ ਨਿਪਾਲੀ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, ਮੈਥਲੀ ਅਤੇ ਸੰਥਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਰ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਛੇਦ (ਭਾਗ) 351 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ (ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ) ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰੂਪਾਂ, ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ, ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲਿੱਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਕਿਤੇ ਘਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਫਿਸਲੇ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋ ਲੁੜਕਤੇ ਚਲੇ ਗਏ,
ਹਮ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਢਲਾਨ ਹੈ।
ਦੇਖੇ ਹੈਂ ਹਮ ਨੇ ਦੌਰ ਕਈ ਅਬ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ,
ਪੈਰੋਂ ਤਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਯਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 13 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ-ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਪਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐੱਫ., ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਐੱਫ., ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਦਲ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀਮਾ ਦਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 13 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਮੁਖੀ 'ਐਮ. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 'ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ' ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ (ਕਿਤਾਬਾਂ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਲਟੀਟ੍ਰਾਂਸਕਿੰਗ (ਗ਼ੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼) ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ 13 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਮਿਹਰਬਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਇਨਾਇਤ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਾ ਹੈ ਈਦ ਪੇ ਗ਼ੋ  ਮੁਸਲਮਾਂ ਨਹੀ।

ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਇਹ ਜੋ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ. ਸੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ (ਰੋਡ ਮੈਪ) ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਵਕਤ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤੈ ਮਗਰ ਹੁਣ,
ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।  (ਲਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ
'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ' (ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਤਹਿ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਲਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਮੇ ਮਹਿਲ ਭੀ ਹੈਂ ਹਾਕਮ ਭੀ ਤਖ਼ਤ ਭੀ,
ਗੁਮਨਾਮ ਜੋ ਹੁਏ ਹੈਂ ਵੋ ਲਸ਼ਕਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000