ਅਸੂਲ ਸੇ ਭੀ ਬੜਾ ਹੈ ਅਨਾ ਕਾ ਝਗੜਾ ਤੋ,
ਬੜੇਗੀ ਔਰ ਭੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖ਼ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਲਖ਼ ਕਲਾਮੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ  ਸਿਰਫ਼ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਵੈ-ਮਾਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਏਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ 'ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼' ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ।

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ '5 ਆਈਜ਼' ਉਪਰੋਕਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਖੁਫੀਆ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਹੁਣ 9 ਆਈਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਰਾਂਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ।

ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੂਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਖ਼ੈਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਕਿਸੇ ਗਰਦਾਨੀਏ, ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ,
ਇਕ ਸੈਲ-ਏ-ਸ਼ਿਕਾਇਆਤ ਇਧਰ ਭੀ ਹੈ ਉਧਰ ਭੀ।  (ਮੁਸ਼ਤਾਕ)

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੌਖਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਖਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਗੱਦਾਰ' ਕਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਕਹਿਣ?

ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਲੇ ਹਨ।

38-39 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ਼ਿਲਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਂਜ ਪਿਛੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੀ ਹੈ:

ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਚਾਅ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਬੋਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਚੁਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ।

ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।

ਇਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ।

ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com