ਹਮਾਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਬੇ-ਲਾਗ਼ ਰਾਏ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ,
ਕੋਈ ਦਰੁਸਤ ਕਹੇ ਯਾ ਗ਼ਲਤ ਯੇ ਕਾਮ ਉਸਕਾ।   (ਅਨਵਰ ਸ਼ਊਰ)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਸਾਂਸਦਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਲਓ ਪਰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ੈਰ 'ਦੇਰ ਆਇਦ-ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ' ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਵਪਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 23 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ?

ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਹਿਸ

ਅਮਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇਂ ਅਪਨੇ ਰਹਨੁਮਾਏ-ਕਿਰਾਮ,
ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਗੀ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 'ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾਂ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੋ. ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਜੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ... ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ 'ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ'।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ 'ਐਕਸ' ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 30-30 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ 'ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਜੋੜ' ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਜੋੜ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 5 ਜੋੜ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 'ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਜੋੜ' ਦੀ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਨਸੰਘੀ (ਭਾਜਪਾਈ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਉਠੇ ਮੁੱਦੇ, ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦੇ?

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਚੰਗਾ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਭਾਅ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਜੋੜ' ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਤਬਾਰ ਸਾਜਿਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ:

ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇਰ ਸੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਕੇ ਬਗ਼ੈਰ,
ਏਕ ਨਈ ਬਾਤ ਨਿਕਲ ਆਤੀ ਹੈ ਹਰ ਬਾਤ ਕੇ ਸਾਥ।

ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਤ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਜਪਾ' ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ 'ਰਾਸਸ' ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਅੱਧ ਵਾਰ ਰਾਸਸ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬੁੱਧ-ਮੱਤ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮੱਤ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਸਾਤ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ੈਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬਹਾਦਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਮਿਹਨਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਮਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ।

ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com