ਸ਼ਿਬਲੀ ਕੇ ਏਕ ਫੂਲ ਸੇ ਮਨਸੂਰ ਕੀ ਚੀਖੇਂ ਨਿਕਲੀ,
ਤੁਮਨੇ ਪੱਥਰ ਜੋ ਉਠਾਇਆ ਤੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਗਈ।    (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
 
ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਮਨਸੂਰ' ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਸੀ ਜੋ ਪਾਰਸੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਬਗ਼ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਅਬੁਲ ਹੁਸੈਨ ਸੂਰੀ ਆਦਿ ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਅਦਵੈਤਵਾਦ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ 'ਅਨਹਲ ਹੱਕ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ 'ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹਾਂ।'

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਿਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, 8 ਸਾਲ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਸਾਰ (ਭਾਵ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਨਸੂਰ ਅਡਿੱਗ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਨਹਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਫ਼ੀ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਿਬਲੀ ਜੋ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਲੰਘਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂ?

ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਫੁੱਲ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਮਨਸੂਰ ਵੱਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਚੀਖ਼ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੀ ਪੀੜ ਤੇਰੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਨੀ ਪੀੜ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਬਲੀ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
 
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮ ਅਹੁਦਾ ਬੀ.ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੋ-ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਈ..ਟੀ. ਵਿਚ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਕਾਬਲ ਤੇ ਏਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੋ, ਅੜੋ ਤੇ ਲੜੋ। 
 
ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜੋੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਆਪਣੇ' ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਕਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:

ਹਮ ਨਾ ਸੁਕਰਾਤ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਨਾ ਈਸਾ ਲੇਕਿਨ,
ਜੋ ਭੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਹੀ ਤਮੰਨਾਈ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰ ਗਈ।  ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ' ਦੇ ਸੁਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਅਨਵਰ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:

'ਸ਼ਊਰ' ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਦੇ ਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ,
ਅਮਲ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਇਰਾਦੇ ਸਭੀ ਕੋ ਹੋਤੇ ਹੈਂ।
 
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਏਕਾ: ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਨੂੰ-ਪੰਧੇਰ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿਘਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਲੀਹਾਬਾਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ :

ਦਿਲੋਂ ਮੇਂ ਹੁੱਬ-ਏ-ਵਤਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੋ ਏਕ ਰਹੋ।
ਨਿਖ਼ਾਰਨਾ ਯੇ ਚਮਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੋ ਏਕ ਰਹੋ।
(ਹੁੱਬ-ਏ-ਵਤਨ = ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ)
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000