ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਜਾਵੀਏ ਸੇ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੁਝੇ,
ਹੈ ਮੇਰੀ ਫ਼ਿਕਰ-ਓ-ਨਜ਼ਰ ਕਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾ ਹੂਆ॥

'ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਯਾਬ' ਦੇ ਸ਼ਿਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਦਿੱ:ਨ:ਨਿ:) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਪਲਟੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਡੇਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ 'ਤੇ ਸੱਟ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ,

ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਹਿ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ॥ (ਅੰਗ : 1245)

ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਇਕ-ਅੱਧ ਪੇਟੀ ਸੇਬ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ।

ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਖੰਨਾ' ਨੇੜੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 1998 ਸਵੇਰੇ 3 ਵੱਜ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 212 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੜਕੇ 4 ਕੁ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਅ-ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ 9 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਖਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 'ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ' ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:

ਖ਼ਿਰਦ-ਮੰਦੋਂ ਸੇ ਕਯਾ ਪੂਛੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਬਤਦਾ ਕਯਾ ਹੈ॥
ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ਿਕਰ ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਤਹਾ ਕਯਾ ਹੈ॥

ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 
ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਦਿੱ:ਨ:ਨਿ:), ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱ:ਨ:ਨਿ: ਵਿਚ 'ਆਪ', ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਬਣੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ 'ਆਪ' ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱ:ਨ:ਨਿ: ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ 'ਆਪ' ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਦਿੱ:ਨ:ਨਿ: ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਈਆਂ 21.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਭਾਵ 42.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ 'ਨੇ 53.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2020 ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ' ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਦਿੱ:ਨ:ਨਿ: ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 36.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 'ਭਾਜਪਾ' ਨੇ 39.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2020 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਦਿੱ:ਨ:ਨਿ: ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 11.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2020 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 4.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਈਆਂ 49.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 52.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 156 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 41.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ 27.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ 12.92 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ-ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਮਾਇਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਚੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਸਿੱਧੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 2.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੇ ਲੜਾਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 41.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 43.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਵਿਚ 48.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ' ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

ਇਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 
ਆਪ ਕਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਬੇ-ਸਮਤ ਬੇ-ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਹੋ॥
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੇ ਨ ਜੀਨਾ ਜਿਸ ਕਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਨਾ ਹੋ॥ (ਅਨੀਸ ਦੇਹਲਵੀ)

ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਜੂਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਦੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 'ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਅਤੇ 'ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com