ਜਿਸ ਖ਼ੇਤ ਸੇ ਦਹਿਕਾਂ ਕੋ ਮੁਯਸਰ ਨਾ ਹੋ ਰੋਜ਼ੀ,
ਉਸ ਖ਼ੇਤ ਕੇ ਹਰ ਗੋਸ਼ਾ-ਏ-ਗੰਦੁਮ ਕੋ ਜਲਾ ਦੋ॥

ਸ਼ਾਇਰ-ਏ-ਮਸ਼ਰਿਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਹਰ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਰਾਬ, ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਤਰਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ 'ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ' ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਿ: ਸ: ਮੁੱ: (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ' (ਪੇਂ: ਵਿ: ਫੰ:) ਹੈ ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਗਮੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ?
ਸੂਰਜ ਕੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਭਟਕਣੇ ਸੇ ਫਾਇਦਾ,
ਦਰਿਆ ਹੂਆ ਹੈ ਗੁੰਮ ਤੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। (ਨਿਦਾ ਫ਼ਾਜ਼ਲੀ)
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਲੜਾਈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗਿਆਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜਨ, ਚਮਕ ਘਟਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਤਾਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਰੀ ਸਕੀਮ (ਖੁੱ: ਮੰ: ਵਿ: ਸ:) ਅਧੀਨ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬੇਕਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 16 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 3 ਵਾਰੀ 3-3 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਕੇ 9 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਣਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 110 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕਣਕ ਬਚੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਜੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
 
ਲੋੜ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ
ਇਸ਼ਕ ਕੋ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਵਰਨਾ,
ਬਾਤ ਕਾ ਕਿਸ ਕੋ ਢਬ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। (ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ)
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਟ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਪਏ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੇ ਪਲਿੰਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੀ ਨਾ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕਣਕ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚੇ।ਆਖਿਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਖਰਚ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ 145 ਤੋਂ 160 ਰੁਪਏ  ਕਿਲੋ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 45 ਤੋਂ 51  ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
 
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com