ਇਸ ਰੰਗ ਬਦਲਤੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ,
ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਕਸ਼ਤੀ ਕੋ ਸੰਭਾਲੋ ਮੌਜੋਂ ਮੇਂ,
ਤੂਫ਼ਾਨ ਕੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਗੀਤਕਾਰ ਹਸਰਤ ਜੈਪੁਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਹੈ ਕੀ?

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਰਿਪਾ' ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 'ਰਿਪਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਨਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1935 ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ' ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ, ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਮਦ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਦ 17ਵੀਂ ਮਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 'ਓਪਨ ਹਾਈਮ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 1966 ਵਿਚ 'ਹੇਲਸਿੰਕੀ' ਵਿਚ ਕੀਤੀ 52ਵੀਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ 'ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਨਿਯਮ' ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ' ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।

ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਵਿਚੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ' ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ' ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਢਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੰਬਰ, 1983 ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।

ਇਕ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕੇਸ ਏਨਾ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ' ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਨਕਸ਼ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:
 
ਸੀਂਚਾ ਥਾ ਜਿਸ ਕੋ ਖ਼ੂਨ-ਏ-ਤਮੰਨਾ ਸੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, 
ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੇਂ ਉਸ ਬਹਾਰ ਕੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਮ ਨਹੀਂ।
  
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1935 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ 'ਆਂਧਰਾ-ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ' ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ  ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਅਤੇ ਕਈ 'ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ' ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ  ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਯਮਨਾ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਹਨ। 1873 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1927 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਜੋ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਦੇ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਇਸ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਉਂਜ ਵੀ 'ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ'। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੁਣ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ. ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਬਚੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕੀ ਹਿੱਆ (ਰਾਇਲਟੀ) ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲ ਖੂੰ ਮੇਂ ਡੂਬਾ ਹੈ ਕਲ ਨਾ ਜਾਨੇ ਕਯਾ ਹੋਗਾ,
ਅਬ ਯੇ ਖੌਫ਼-ਏ-ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਜ਼ੇਹਨ ਜ਼ੇਹਨ ਤਾਰੀ ਹੈ।   (ਮੰਜਰ ਭੋਪਾਲੀ)
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com