ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਦਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2023-2024 ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਸੀ?

ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 7 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 'ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 10 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 30 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹੀ 12 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਿਜੈ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਂਅ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਈ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਾਮਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ:

ਹਰ ਸੋਚ ਮੇਂ ਸੰਗੀਨ ਫ਼ਜ਼ਾਉਂ ਕਾ ਫ਼ਸਾਨਾ
ਹਰ ਫ਼ਿਕਰ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੂਆ ਤਹਿਰੀਰ ਕਾ ਮਾਤਮ।

ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਲਦ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਲਦੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਵਿਗੜਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਉਪ-ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਡੀਕੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਨਵਾਂ ਬਜਟ: ਸਿੱਧੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਸੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਚਿਹਰਾ,
ਆਖੋਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਬ ਪਿਰੋਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ।
  
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com