ਪਾਗਲ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਨਹਾ ਤਨਹਾ ਉਜੜਾ ਉਜੜਾ ਦਿਖ਼ਤਾ ਹੂੰ।
ਕਿਤਨੇ ਆਈਨੇ ਬਦਲੇ ਹੈਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਾ ਵੈਸਾ ਹੂੰ॥

'ਤਰਕਸ਼ ਪ੍ਰਦੀਪ' ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਾਗਲ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਨਹਾ ਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਉਜੜਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ 'ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਜੋੜਦੀ' (ਸ:ਯ:ਜੋ:) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਪਰ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲੇਰਾਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 'ਸ. ਯ. ਜੋੜ' ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਜੋੜ' ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 'ਨਹਿਲੇ 'ਤੇ ਦਹਿਲਾ' ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 'ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ' ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਯੋਗ ਜੱਜ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸ. ਯ. ਜੋੜ' ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਸਟੈਂਡ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਪੈਸੇ (ਰਾਇਲਟੀ) ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ 35.78 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. (ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ - 1 ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ = 1000 ਲੀਟਰ) ਭਾਵ ਕਿ 35.78 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 21.58 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. (21.58 ਅਰਬ ਲੀਟਰ) ਪਾਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 14 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇ? 

ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 7 ਵਿਚਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 56ਵੀਂ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੇਨਜ਼, ਨਹਿਰਾਂ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ
ਕਮਾਲੁ-ਏ-ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਕੀ ਇੰਤਹਾ ਹੂੰ।
ਸਮੁੰਦਰ ਹੂੰ ਮਗਰ ਪਿਆਸਾ ਰਹਾ ਹੂੰ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ।

ਅਸਲ ਵਿਚ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ 78, 79 ਤੇ 80 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

ਦਰਦ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ। 
ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ। 
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ-141401
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000