ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਜੋੜ' (ਸਜਜੋੜ)ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਗਰ ਮੱਛਰ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਤਨੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਲੂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਜੱਗ ਲੋਕ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 'ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ',  ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1982 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਨੌਰ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 'ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ' ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। 'ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ' ਦਾ ਸਭਾਪੀ, ਇੰਜਿਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਘੁਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 'ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਉਪਰ ਦੋਗਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੌ ਸੌ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੁਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ?

'ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 4 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 1982 ਤੋਂ ਬਾਦ 41 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਦ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ  ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਸ ਬਣਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
 ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
   ujagarsingh48@yahoo.com