ਮਾਨ ਲੋ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਮੇਂ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਕਭੀ,
ਭੀਖ਼ ਕੀ ਕੀਮਤ ਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੇ ਤੋਲੀ ਗਈ।  - (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਣ, ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਂਜ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਾਲਚਾਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।

ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ,

'ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ॥'

ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜਾ ਲੋਕ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਰਜ਼ਾ
 
ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਹਮ ਆਸ਼ੁਫਤਾ ਸਰੋਂ ਨੇ,
ਵੋ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੇ ਹੈਂ ਜੋ ਵਾਜਿਬ ਭੀ ਨਹੀਂ ਥੇ।   (ਇਫ਼ਤਖਾਰ ਆਰਿਫ਼)

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 1984 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 1997-98 ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 
 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

2006-07 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 53,282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 88,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। 2019-20 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ 1 ਲੱਖ, 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ, 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲ 1997-98 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 604.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ 547 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਿਆਦ ਆਜ਼ਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ:

ਅਦਾ ਹੂਆ ਨ ਕਰਜ਼ ਔਰ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਯਾ।
ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਦੇਤੇ ਦੇਤੇ ਸੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਯਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼?
 
ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮੂਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ 'ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਰਾਈਲ, ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਖ਼ੈਰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਂਗ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਕੀਲ, ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਲਾਦ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ
 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ, ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ।br>  
ਯਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਏਜੰਟ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਮੌਸਾਦ, ਕੇ.ਜੇ.ਬੀ, ਸੀ.ਆਈ.ਏ.,ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਰਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਗੁੜ ਵਿਚ ਲਿਪਟਿਆ 'ਜ਼ਹਿਰ' ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ' ਵੱਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com