ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੰਠਿ ਲਾਵੈ
ਇਹੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ॥    (ਅੰਗ : 544)

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਹੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ' ਦੋ ਦਿਨਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਝੁਕਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਹਨ।

ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਜਾਂ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ-ਏ-ਅਜ਼ੀਮ ਲਈ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਇਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ' ਵੀ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ' ਯਾਤਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਏ ਕੁਝ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਉਂਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤੋਂ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਗ ਅਬ ਭੀ ਕਹਤੇ ਹੈਂ,
ਬੜਾ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋ ਭੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ।    (ਅਖ਼ਤਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰੀ)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਕੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਸਕੂ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਲਈਏ।

ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਸ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੂੰਖਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ' ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਭੇਜੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖ਼ਿਲਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਪਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ' ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ-ਖ਼ਾਸ ਸਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ।

ਫਿਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੇਲੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਸੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਇੰਡੀਆ' ਜਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਉਂਜ ਵੀ ਜੇਕਰ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਆਜ਼ਮੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:

ਮੈਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖਾ ਕੇ ਗ਼ਿਰਾ ਥਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਥਾਮ ਲੀਆ।
ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਝੇ ਉਸ ਨੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲੀਆ।

ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ

ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ-ਮਿਲਾਪ' (ਸ: ਜ: ਮਿ:) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਈ ਝਾੜ ਅਤੇ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਦੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਟਵਰਤੀ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ)  ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ' ਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ।

ਮੁੰਸਿਫ ਤੇਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੇ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੂੰ ਤਭੀ ਤੋ,
ਨਾ-ਕਰਦਾ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਢੂੰਡ ਰਹਾ ਹੂੰ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com