ਦਿਲ ਕੋ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਪੇ ਭਰੋਸਾ ਭੀ ਬਹੁਤ ਹੈ,
ਔਰ ਤੁਝ ਸੇ ਬਿਛੜ ਜਾਨੇ ਕਾ ਡਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਐਨ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 'ਭਾਜਪਾ' ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਭਾਜਪਾ' ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੀ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 37.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੁੱਲ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 189 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 'ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ' (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 353 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ' ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 353 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 329 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 31 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਵਿਚ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਾ 'ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਨੂੰਨ (ਇ.ਨਾ.ਕ - ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ)  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਜ 'ਆਪ' ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗਵਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀਵੱਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇ.ਨਾ.ਕ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ 'ਆਪ' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦਾ 'ਇ.ਨਾ.ਕ' 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ' ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕਾਖੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ।
 
ਪਰ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕ ਡਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੇ ਹਵਾਏਂ ਕਬ ਨਿਗਾਹੇਂ ਫੇਰ ਲੇਂ ਕਿਸ ਕੋ ਖ਼ਬਰ,
ਸ਼ੋਹਰਤੋਂ ਕਾ ਤਖ਼ਤ ਜਬ ਟੂਟਾ ਤੋ ਪੈਦਲ ਕਰ ਗਯਾ।

ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਨੂੰਨ' ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਅਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਨੂੰਨ (ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ  'ਇ.ਨਾ.ਕ.' ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰ ਗੱਲ 'ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ', ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਰੇਪਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਜਾਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ।

ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਬੀ ਅਤੇ 29 (1) ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਰੰਗੀ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸਪਾਟ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:

ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਏਕ ਜੈਸੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਏਕ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੈਂ ਏਕ ਸੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤੇਂ ਏਕ ਸੀ।
ਐ 'ਮੁਨੀਰ' ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਇਸ ਸੇਹਰ-ਏ-ਯਕ-ਰੰਗੀ ਸੇ ਤੂ,
ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰ ਯਕਸਾਂ ਸਭ ਨਬਾਤੇਂ ਏਕ ਸੀ।

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com