ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ-ਏ-ਫ਼ਿਤਰਤ ਤੋ ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਿਬ,
ਕਿ ਬੰਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬਾਤਿਲ ਕੇ ਰੂ-ਬਰੂ ਉਤਰੇ। (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੇ 'ਵੱਡੇ' ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਤਿਲਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਇਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਸੰਘੀ' ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤਾਂ 'ਆਰਟੀਕਲ 356' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਲਦਾ-ਸੰਭਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਏਨੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਆਰਟੀਕਲ 355' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਆਰਟੀਕਲ 356' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਬੈਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨ' ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 
ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਇਕ-ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਾ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵਲੋਂ 'ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ' ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਜਾਂ 'ਅਨੂਪੁਰਕ ਬਜਟ' ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਵਾ ਵਿਚ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ 3 ਨਾਂਅ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ-ਏ-ਤਹਿਜ਼ੀਬ-ਏ ਨੌ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਂ
ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਮੋਹਤਬਰ ਨਾ ਰਹਾ।

ਇਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਵੀ
ਆਏ ਕਯਾ ਕਯਾ ਮੇਰੇ ਤਸੱਵਰ ਮੇ
ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝੇ ਖ਼ੁਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ॥

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਰਾ: ਸ: ਸ'  ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ' ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ', 'ਭਾਜਪਾ' ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 'ਭਾਜਪਾ' ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ-ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1830 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹੀ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਹੇਜ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਲਾ 4350 ਰੁਪਏ ਟਨ ਦੀ ਥਾਂ 6750 ਰੁਪਏ ਟਨ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਦਾਹੇਜ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com