ਭਾਵੇਂ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ' ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋ:ਗੁ:ਪ੍ਰ:ਕ:  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋ:ਗੁ:ਪ੍ਰ:ਕ:  ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ' ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)' ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਦਿੱਲੀ' ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਆਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਦਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2016 ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
 
ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ 1925 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ 157 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 191 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 
 
ਕੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਮ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਤੇ 'ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਲ ਤਲਕ ਕਹਿਤੇ ਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ,
ਆਜ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ।  (ਖ਼ਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ)

ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵੋਟਾਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋ:ਗੁ:ਪ੍ਰ:ਕ: ਦਾ ਮਤਦਾਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ 'ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ' ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਕਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋ:ਗੁ:ਪ੍ਰ:ਕ: ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ।

ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ, ਮਤਦਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਗਲੀ-ਗਲੀ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਮਤਦਾਨ ਬਣ ਸਕੇ।

ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (ਆਪ) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਧੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਤੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ
27 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਰਭਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਖ਼ਲਾਦ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੇ ਇਕ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਹੋਰਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੈ
ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ॥ ੧॥ (ਅੰਗ : 360)
 
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com