ਏਕ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਤੋ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਤਕ,
ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀ ਗਈ।   (ਜੌਨ ਏਲੀਆ)

ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ' ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜਾਦੀ ਕੀ ਮਿਲ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। 

ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 'ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਜੋੜ' (ਸ.ਯ.ਜੋ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਫਿਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ.ਯ.ਜੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ.ਯ.ਜੋ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸਗੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 
ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਕਾਂਗਰਸ', 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਤੇ 'ਭਾਜਪਾ' ਨੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਣ-ਅਜਮਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ:

ਕਭੀ ਖ਼ੁਦ ਪੇ ਕਭੀ ਹਾਲਾਤ ਪੇ ਰੋਨਾ ਆਇਆ।
ਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਤੋ ਹਰ ਏਕ ਬਾਤ ਪੇ ਰੋਨਾ ਆਇਆ।  (ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ)

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਸੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ:

ਇਸ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕੋਈ ਭੀ ਹਮਾਰਾ ਨਾ ਹੂਆ,
ਗ਼ੈਰ ਤੋ ਗ਼ੈਰ ਹੈਂ ਅਪਨੋਂ ਕਾ ਭੀ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੂਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਅੱਜ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ' ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ।

ਅਰੇ ਕੈਸੇ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਉਂ ਭਲਾ ਚੋਰੋਂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਮੇਂ,
ਕਿ ਦਰਬਾਨ ਊਂਘਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੋਤੇ ਹੈਂ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com