ਉਸ 'ਬਾਤ' ਕਾ ਥੱਪੜ ਲਗਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ ਕਿ ਯਾਰ,
ਦਿਲ ਸੋਚਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਸੇ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ ਹਮ।     (- ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
 
ਅੱਜ ਜਦੋਂ 'ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ 'ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ' ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਅਰ ਬੇ-ਸਾਖ਼ਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇਕ ਚਪੇੜ ਜਾਂ ਥੱਪੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਮਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੌਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 58 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 15 ਦਸੰਬਰ, 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1953 ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 844 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਭਾਵ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਠੀਕ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਜੋੜੀ ਗਈ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 28 ਪੰਜਾਬੀ (ਪੁਆਧੀ) ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਧਰਤੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਟੀ. ਫਿਲਪ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਜੋ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ (ਪੁਆਧੀ) ਬੋਲਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸ. ਦੱਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਪਟ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਬਰਾ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 1968 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ 73 ਦਿਨ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਲੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1970 ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ, ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 1970 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪ-ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਸੀ. ਸਰੀਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ 60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ?

ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਥੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਲਾਹ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ 60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਧੀ ਦਿਓ ਲੁਟਾ'। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਕ ਬਾਤ ਸਰ-ਏ-ਬਜ਼ਮ ਝਿਜਕ ਕਹਿਨੇ ਮੇਂ ਕੈਸੀ,
ਹਕ ਬਾਤ ਸਰ-ਏ-ਦਾਰ ਕਹੋ ਸੋਚਤੇ ਕਯਾ ਹੋ?     (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com