ਇਨਸਾਫ਼ ਕੇ ਪਰਦੇ ਮੇਂ ਯੇ ਕਯਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਯਾਰੋ,
ਦੇਤੇ ਹੋ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਖ਼ਤਾ ਔਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ॥
 
ਸ਼ਾਇਰ ਅਖ਼ਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਲਖ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਵਕੀਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚੋਣਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼' ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ (ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ) ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 5 ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ?  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ - ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਹੈ।
 
ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁੱਖ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 12 ਫਰਵਰੀ, 1955 ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 'ਆਪ' ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸਟ ਜਾਂ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ  ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ (ਇਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।

ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ?

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਲੋ
 
ਕਯੋਂ ਬਨਾਤੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਕੋ ਤੁਮ ਅਪਨਾ ਹਮਸਫ਼ਰ,
ਸਬ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਏਂਗੇ।  (ਆਦਰਸ਼ ਦੂਬੈ)

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਰਲੋ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਫਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
 
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ, ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਦਮਪੁਰ ਉਪ-ਚੋਣ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ?

ਮਸਲਤ-ਆਮੇਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਕਦਮ,
ਤੂ ਨਾ ਸਮਝੇਗਾ ਸਿਆਸਤ ਤੂ ਅਭੀ ਨਾਦਾਨ ਹੈ।    (ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਕੁਮਾਰ)

ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਧਿਆਨਯੋਗ
 
ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਗ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ  'ਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਚਰਚਿਤ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਹੇਜਲੇ ਹੋਣ। 
 
ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਖੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਦਲਿਤ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਤਰੀ ਵਾਂਗ' ਇਹ ਘਟਨਾ 'ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ' ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਐਂਗਲ (ਕੋਣ) ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ-ਆਡੀਓ 'ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ: 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com