ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ 4 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਭਰਿਆ ਸੀ । ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਪਿਆ ਸੀ । ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ । ਆਈ ਓ ਸੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲ ਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟ ਆਈ ਓ ਏ (ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ) ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ,ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਵਾਂਗ ਅਖੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲੀਂ ਬਈ,ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਥੜ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀਂ।

ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਆਈ ਓ ਏ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ । ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸਨ। ਕਿਓਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 176 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 96 ਵੇਂ ਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਆਈ ਓ ਸੀ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਪੀ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ । ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ ਨਵੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਏ ਏ ਪੀ ਇਮੇਜ਼ / ਸਟੀਵ ਲਾਰਕਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰ ਗਏ । ਆਈ ਓ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਇਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲਈ । ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਓਸੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਈਓਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਈਓਸੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਈਓਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਈਓਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਓਏ ਅਤੇ ਆਈਓਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਤੋ-ਖ਼ਿਤਾਬਤ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋਈ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ । ਜਿਸ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਓਏ ਅਤੇ ਆਈਓਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੁਸਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਓਏ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਣ ਆਈ ਓ ਏ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ । ਹੁਣ ਲਾਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਆਈ ਓ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਐ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ,ਖੇਡ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਕੇ ਦੇਵ, ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ, ਅਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੌੜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਲਵ ਸ਼ਰਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਈ ਓ ਏ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ,ਸਕੁਆਇਸ਼ ਐਂਡ ਰੈਕੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ, ਕਿਆਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਨੋਇੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਘੁਨਾਥਨ,ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਓਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਆਈਓਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਈਓਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਓਸੀ ਨੇ ਆਈਓਏ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ।ਇਹ ਦੋਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਆਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਈ ਓ ਏ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਓਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਏ) ਨੇ ਲੁਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਓਸੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਭਗਤਾ-151206 (ਬਠਿੰਡਾ)
ਮੁਬਾਇਲ ਸੰਪਰਕ: 98157-07232