ਅਜੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2012 ਦੀ ਯੂ ਜੀ ਸੀ (ਨੈੱਟ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਟ-ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ 40, 40, 75 ਅੰਕ, ਨਾਨ-ਕਰੀਮੀ ਲਹਿਰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ 35, 35, 68 ਅੰਕ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਲਈ 35, 35, 60 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਅਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟ-ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਸਫ਼ਲ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੇ-ਆਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ।