ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਦਾਨ ਆਯੋਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਜੂਨ 2012 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਇਕ-ਇਕ, ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਕ ਅੱਧ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਫ਼ਿਰ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਫ਼ਿਰ 26 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2013 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ 04 ਮਾਰਚ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 855, ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ’ਤੇ 672, ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ’ਤੇ 236, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ’ਤੇ 48 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਅੱਧ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਮੀਦ ਹੈ।