ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਲਈ
ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੈੱਟ) ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ
ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੂਪਕਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਲਏ ਨੈੱਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ
ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਆਰ. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਨਾਇਰ ਨੇ ਯੂ. ਜੀ.
ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2012 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਮੌਕੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਪਦੰਡ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ
65%, ਨਾਨ-ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ 60% ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ.
ਟੀ./ਅੰਗਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 55% ਅੰਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2012 ਨੈੱਟ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਸਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਲਈ
40%-40% ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੇਪਰ ਲਈ 50% ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 65%,
60% ਅਤੇ 55% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ
ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਮੁਤਾਬਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ
ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਉੱਚ-ਸਿਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ
ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ
ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
