ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੈੱਟ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੇ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਕ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਪੀ. ਲਵਾਂਡੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਬੀ. ਚੌਧਰੀ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6006/2012, 5049/2012, 5050/2012 ਅਤੇ 4996/2012 ਦੇ ਸਬੰਧੀ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।