ਉਸ ਬਾਤ ਕਾ ਥੱਪੜ ਲਗਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰਹ ਕਿ ਯਾਰ
ਦਿਲ ਸੋਚਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਸੇ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ ਹਮ।   (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ 29 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂ.ਟੀ. ਹੀ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੇਹੋ-ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇਕ ਥੱਪੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਧੱਕੇ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਲੋਕਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, 80 ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੇਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਕੇ.ਜੇ. ਅਲਫੌਂਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ, ਦੀਊ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਪੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੇਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਪਰ ਯੂ.ਟੀ. ਗਰੇਡ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੇਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ 60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਲਿਖਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ?

ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣਾ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦੀਆਂ ਸੈਨਟ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਲਪਤੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੀ ਹੈ:

ਇਸ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕੋਈ ਭੀ ਹਮਾਰਾ ਨਾ ਹੂਆ।
ਗ਼ੈਰ ਤੋ ਗ਼ੈਰ ਥੇ ਅਪਨੋਂ ਕਾ ਭੀ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੂਆ।

ਉਂਜ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, 6 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ?

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਣੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਟੀ. ਫਿਲਪ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੀਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸ. ਦੱਤ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬੀ (ਪੁਆਧੀ) ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ (ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ 59.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਦੇ?

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਤੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇ?

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 20 ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ 21ਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ:

ਉਸੇ ਪਸੰਦ ਹੈਂ ਗ਼ਰਦਨ ਝੁਕਾਏ ਹੁਏ ਲੋਗ,
ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਤਾ ਹੂੰ।

ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਫਰਿਆਦ

ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਮੁਨਸਿਫ਼ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਮ ਤੋ ਕਬ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ,
ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਹੈਂ ਅਗਰ ਹਮ ਤੋ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ।

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com