ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੀਆ ਹਮੇ ਪਰਦੇਸ ਨੇ ਮਗਰ,
ਮਾਂ ਸਬ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮਜ਼ੇ ਮੇਂ ਹੈ।

'ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ' ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 2 ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਐਗਰੀ ਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦੀ ਇਕ ਸਟੱਡੀ (ਖੋਜ ਪੱਤਰ) ਜੋ 1991 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ 'ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ' ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 940 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 14 ਹਜ਼ਾਰ 910 ਹੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਲਪੀਨੋ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ  ਸੀ. ਗੁਰੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਥਾਂ) ਦੂਸਰੇ ਬਦਲ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ) ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ 'ਡੀਪੋਰਟ' ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵਸਣ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ-ਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

ਸਿਰਫ਼ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ-ਅੱਧ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:

ਦੇਸ-ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਯਾ ਪਰਿੰਦੋਂ ਕਾ,
ਆਬ-ਓ-ਦਾਣਾ ਹੀ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇ, ਕੁਝ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ? ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਤਾਕਤਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਸਾਬਕ ਵੀ.ਸੀ., ਸਾਬਕ ਫ਼ੌਜੀ ਜਨਰਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੱਡੀ (ਖੋਜ) ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਵਕਤ ਸੀ 'ਟੈਕਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ' ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਪੁਲਾੜ ਸਾਇੰਸ, ਆਈ.ਟੀ., ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜ਼ੀ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 4-5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ।

ਸੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ 14 ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 'ਕਿਊਬਾ' ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ) 75 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਹਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਰੋਲ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਢਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁਢਾਪਾ ਸੰਭਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕ ਭਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 60 ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸਨਮਾਨਨਿਧੀ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਭਰ ਜਿੰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੋ ਟੈਕਸੀਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਲ੍ਹੀ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com