ਭਾਰਤ-ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਨ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ 6-6 ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 'ਚਾਪਲੂਸੀ' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀਲ ਦੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਪੋਰਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 'ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ' ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। (ਨੋਟ-ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂਲ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖ਼ੈਰ, ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ '5 ਅੱਖਾਂ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ '9 ਅੱਖਾਂ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ 4 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 7 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਂ ਸੋਚੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਖਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਨਾਦਾਨੀ ਪੇ ਅਪਨੀ ਆਜ ਤਕ ਹੈਰਾਨ ਹੂੰ 'ਦਾਨਾ',
ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਸਮਝਨੇ ਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।   (ਅੱਬਾਸ ਦਾਨਾ)

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਕਟ
ਖ਼ਿਰਦ-ਮੰਦੋਂ ਸੇ ਕਯਾ ਪੂਛੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਬਤਦਾ ਕਯਾ ਹੈ।
ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ਿਕਰ ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੰਤਹਾ ਕਯਾ ਹੈ।

ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਏਨੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼। ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ' ਵੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ' ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਨਿੱਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹਾਮੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਰਿਹਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਦੁੱਧ-ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ।

ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ 'ਵਤਨ ਕੀ ਫ਼ਿਕਰ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੂ ਫ਼ਿਕਰ-ਏ-ਕੌਮ' ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ:

ਤੂ ਫ਼ਿਕਰ-ਏ-ਕੌਮ ਕਰ ਨਾਦਾਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀਓਂ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੈਂ ਆਸਮਾਨੋਂ ਮੇਂ।
 
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com