ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਗਵਾਨੀ ਨੇ 'ਕੁੱਲ-ਭਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨ' (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘਾਤਮਿਕ) ਤਰਜ਼ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਕਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਦਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਖਰੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟ ਨਾ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਇਕ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ।
 
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਚਾਹਵਾਨ 15-15 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ-ਕਾਬਲ-ਏ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਗ਼ਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।

ਆਓ ਮਿਲ ਕਰ ਏਕਤਾ ਕੀ ਮਸ਼ਾਲੇਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਂ,
ਦੋ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਂ ਨਫ਼ਰਤੋਂ ਕਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।    (ਆਲਮ ਨਿਜ਼ਾਮੀ)

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼-ਕਦਮੀ ਚਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਜ਼ੀਡੀਅਮ ਹੀ ਐਲਾਨ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾਓ ਲਹਿਰ' ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਾਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਗਰਮ
ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੰਢੀ ਯਖ਼ ਵੀ ਹੈ, ਚਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:

ਯੇ ਰਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਧੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਦ ਭੀ ਹੈ,
ਦੀਆ ਬਨਾ ਲੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅਬ ਅਲਾਵ ਜਲਾਓ।

1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ,
ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
hslall@ymail.com